ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਜਨਵਰੀ, 2020 ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 88,311 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ, 2019 ’ਚ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ
ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 67,012 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਸੰਬਰ, 2019 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 86,948 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਮਈ, 2018 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ, 2020 ’ਚ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ (ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) 76,192 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 51,453 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਇਹ 75,930 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 76,192 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 11,007.50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਇੰਡੀਆ (4731.13 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) , ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 4614.49 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ 2548.85 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2129.53 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਆਰ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਪਾਵਰਜੇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3421.68 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ 3201.68 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਲਲਿਤਪੁਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 2212.66 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਦਾ 1930.16 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਵਨ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ 6618.20 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
