ਮੁੰਬਈ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐੱਚ. ਆਰ. ਖਾਨ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
200 CEO ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਲੇ ਮੋਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
NEXT STORY 
