ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 'ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 84ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੌਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਜ਼ਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ 3.2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਖਿੱਚਾਅ : ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ
NEXT STORY