ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 5037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7194.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਇਆ ਸੀ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 2021-22 ’ਚ 5,290.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ’ਚ 2,934.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ 2019-20 ’ਚ 6,414.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018-19 ’ਚ 4,430.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-18 ’ਚ 5,835.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 ’ਚ 4,865.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2015-16 ’ਚ 3312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਵੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਚੀਫ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ!
NEXT STORY 
