ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ, ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਏ. ਪੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਮਕਸਦ 497.185 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅੰਸ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.1 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਪੀ. ਲਈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਅਰਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
SBI ਜਨਰਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਉਛਲ ਕੇ 251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਿਆ
NEXT STORY 
