ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ' (ਉਡਾਣ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੋਣਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ (ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 128 ਮਾਰਗ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 43 ਘੱਟ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਨਾਂਦੇੜ, ਕਦਾਪਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਪੋਰਬੰਦਰ, ਕਾਂਡਲਾ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਸੂਰ, ਵਿਜੇਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੁਆਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਲੇਮ, ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
