ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡੇਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ
ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਕਰਜ਼ੇ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੀਜਰਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗੋ ਫਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਲੀਜਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ., ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਵਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਲੀਜਰਸ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ.) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋ ਫਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਓਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਏ. ਓ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ
ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮਲਿੰਗਮ ਸੁਧਾਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰਕੈਸਲ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਲਿਮ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਮਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਕੈਸਲ ਦੇ ਮੁੱਦ ’ਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੂਸਲੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਕੈਸਲ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ
NEXT STORY 
