ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.28 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.00 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21,600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 34.1% ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 55% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਤੱਕ 70% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
NEXT STORY 
