ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸਰਕਾਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਪੰਚਾਟ ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੋਡਾਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵੱਲੋਂ 22,100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ ਦੋਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਘਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਰਫ 85 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੱਖ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 10,247 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 11,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ
NEXT STORY 
