ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ’ਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਅਰਬਨ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ, 2018 ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਈ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਬੈਂਕ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 'ਬੁਲਬੁਲ' ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ
NEXT STORY 
