ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 1-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Viacom18 ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ IPL ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਗਾਈ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (EAO) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ"।'
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6,000 ਤੋਂ 8,000 ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 100,000 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ : 1 ਮਹੀਨੇ ’ਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ
ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ, ਆਟੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 274 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
