ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ (ਪੇਰੈਂਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦਿੱਗਜ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 14 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ
NEXT STORY 
