ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ 14-15 ਬੈਂਕ ਅਤੇ 40-45 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਔਸਤਨ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਲਾਭ 1 ਕਰੋਡ਼ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ, ਬਾਲਕੋ, ਸੇਸਾ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਸਮੇਤ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 60,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’
ਜਿਓ ਦੀਆਂ ਟਾਵਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 25,215 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਚ ਬਰੁਕਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ ਰਿਲਾਇੰਸ
NEXT STORY