ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ.) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਸਫੈਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਕੈਂਟੀਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Apple ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ Amazon
NEXT STORY 
