ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 'ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ)' ਨੂੰ ਡੀ-ਕ੍ਰਿਮੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 46 ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੇਨਈ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ : ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰਗ
NEXT STORY 
