ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ. ਵੀ.) ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Elon Musk ਨੇ Ambani-Adani ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ।’ ਈ. ਵੀ. ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSNL ਦਾ 150 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ: Airtel, Jio ਅਤੇ Vi ਦੀ ਉੱਡੀ ਨੀਂਦ...
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਈ. ਵੀ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ, Super Rich ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦਫਤਰੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
