ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 45ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਅਤੇ ਟੋਸੀਲਿਜੁਮੈਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯਾਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੈੱਸ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੈੱਸ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੈੱਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ ਵਧਾਏਗਾ ਉਤਪਾਦਨ!
NEXT STORY 
