ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ— ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਮਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ-
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਵਨ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਰ 15 ਜਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਨੋਮੁਰਾ
NEXT STORY 
