ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ)-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਚ ਕਰਨ, ਅਸੈੱਸ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਰਿਜ਼ੀਮ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 100 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਵਧੀ ਲਾਗਤ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾÎਣ
ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਤੇ 4,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3 ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਇੰਡੀਗੋ, ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ 2,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਗੋ-ਏਅਰ ਲਾਭ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਕੱਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਸਤਾਰਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ।
ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੇਡਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟਿਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. : 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਫੋਰਡ ਇੰਡੈਵਰ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਇੰਡੈਵਰ ਦੇ ਮੁੱਲ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਚਬੈਕ ਕਾਰ ਫੀਗੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਡਾਨ ਕਾਰ ਮਸਤਾਂਗ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਡੈਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 1.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ
NEXT STORY 
