ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪੈਨਲ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : iPhone ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇਗਾ Apple Airpod, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੁੰਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਆਦ ਲਈ ਇਲਾਇਚੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 37 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ SpiceJet ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, DGCA ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ 'ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ''।
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੱਤੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਤੂ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਦਾ ਆਟਾ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਆਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਤੋਂ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
iPhone ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇਗਾ Apple Airpod, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
NEXT STORY 
