ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ)' ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 54,474 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਕੁੱਲ 2.91 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ 18.70 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 1.2 ਕਰੋੜ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 33,450 ਘਰ ਬਣਵਾਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 32,730, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 27,862, ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ 27,308, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 24,166, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 22,699 ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 21,794 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 1,262 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 12,274 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 5,000 ਅਤੇ 10,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 1,000-5,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਓ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
NEXT STORY 
