ਗਾਂਧੀਨਗਰ- ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ-2021 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 20,000 ਤੋਂ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 70,000 ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 20,000 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ' ਤੇ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 278 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ 250 ਹੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 15-17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ : ਕ੍ਰਿਸਿਲ
NEXT STORY 
