ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14, 18 ਅਤੇ 22 ਕੈਰਟ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜੌਹਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੌਹਰੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜੌਹਰੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੌਹਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਅਤੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2018 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੌਹਰੀ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਏ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਹਿਣੇ , ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ, 15 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
