ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫਆਈਈਓ) ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਐਲਐਲਪੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਈਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
FIEO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੇ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ” ਟੈਕਨੋਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ (RODTEP) ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੌਲੀਮਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ 2025 ਤੱਕ 23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
