ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਯੀਅਰ 2021-22 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਝ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤਪੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ , ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੇਕਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਕਓਵਰ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ
10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਭਰਨ ’ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕੀਤੀ 797.3 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ, 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78.6 ਫੀਸਦੀ ਉਛਾਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
LIC ਦੇ IPO ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
