ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਸੀ ਭਾਰਗਵ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, 8130 ਕਰੋੜ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - UPI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐੱਫਟੀਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 70 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ...
ਸਿਆਮ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ 46,200 ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ (CBU) 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 40,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। 40,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ CBU ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੈ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, 8130 ਕਰੋੜ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
