ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂਹ ਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ- ਮੁੰਬਈ, ਤੁਤੀਕੋਰਿਨ, ਚੇਨੱਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਓਰੀਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ.) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।'' ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਾਵੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਾਵੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਟਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ OVL ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਤੇਲ ਬਲਾਕ ਛੱਡਿਆ
NEXT STORY 
