ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 2013-14 ਵਿੱਚ 466 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 778 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 67% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.66% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.81% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 20ਵੇਂ ਤੋਂ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ
ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਖੇਤਰੀ ਯਤਨ
APEDA: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।
MPEDA: ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੁਆਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (QCOs) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ
ਰਿਆਇਤ ਸਕੀਮਾਂ
RoDTEP (ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ)(Remission of Duties and Taxes on Exported Products)
RoSCTL (Rebate of State and Central Levies and Taxes)(ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ)
ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੇਬਰ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 388 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਕੁਰਕ
NEXT STORY 
