ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) - ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮ ਲਾਜ਼ਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਆਊਟਲੁੱਕ ਫਾਰ ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2060 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਬ ਬਣਨੋਂ ਲੱਖਾਂਨੌਜਵਾਨਾਂਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2060 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2024-25 ’ਚ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਬਜਟ 2024-25 ’ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ’ਚ 50 ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਬਦਲੇਗੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ
NEXT STORY 
