ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵੈਂਕਟ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2023 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Infosys ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਓ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਚੰਦਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bank Holiday: ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
NCLAT ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ IL&FS. ਖਿਲਾਫ ‘ਜਬਰੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
NEXT STORY 
