ਮੁੰਬਈ— ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲਾ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਲਰਾਕ ਕੈਪੀਟਲ-ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਜਲਾਨ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਪਿਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੈੱਟ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਇਕ ਸਮੇਂ 120 ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 16 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ 5,535.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਟਲੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਰਚੇਗਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ
NEXT STORY 
