ਮੁੰਬਈ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 24.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 1558 ਅਰਬ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2013-14 ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 643 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 500-500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 6444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 925.94 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 5965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲਿੰਕ
NEXT STORY 
