ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ 105 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਣਾਂ, ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 105 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੇ ਝੋਂਗ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀਏ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਆਈ.ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.50 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
LIC ਨੇ Union Bank 'ਚ ਵਧਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ
NEXT STORY 
