ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਰਸਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲਕਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਦ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2018 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ Lenovo ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਪ
NEXT STORY 
