ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਮਾਮ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਦ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਪੀ.ਐੱਮ.ਦੀ.ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਇਸਦੀ ਓਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਿਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਂਕੜੇ ਹੋਣ।
ਖਾਲੀ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਪਦ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਦਲਣਗੇ ਮਾਲਕ?
NEXT STORY 
