ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ 1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 116 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 20,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 116 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣਾ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 88,373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ 72 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 116 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਤਲਾਮ ਅਤੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
NEXT STORY 
