ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਦੀ ਦੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਲਈ ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਦਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1.72 ਲੱਖ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣਾਏਗੀ
ਸਿਰਫ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਸ ਦਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਰੀਆਂ(ਕਾਰਪੇਟ) ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੇ 1.72 ਲੱਖ ਦਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ : Honda Motorcycle ਨੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿੳੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1.72 ਲੱਖ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 8.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 1.98 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 1.07 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹ ਦਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ, ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪਈ ਮਾਰ
ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਦੀ ਕੰਬਲ, ਚਾਦਰਾਂ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਗਲਾਫ, ਅਚਾਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ þ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ þ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, FD ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,00 ਰੁ: ਡਿੱਗੀ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ
NEXT STORY 
