ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਗਣੀ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ 2015 'ਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ!
ਉੱਥੀ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਕੋ-ਦਮ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ।
ਮੁਫਤ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
