ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਮਲਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ (ਟੀ. ਏ. ਐੱਫ. ਈ.) ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਣੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 23 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਸੀ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
UPI ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 485 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ 6.32 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਦਰਜ
NEXT STORY 
