ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ MPC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
RBI MPC ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ?
ਫਰਵਰੀ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ।
‘ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮ, ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਨੋਟੀਫਾਈ’
NEXT STORY 
