ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ 2002 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸੀ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਲਾਮਾਲ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਪਟਾਅ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
ਇਸ ਵਾਰ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ GST
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 6.8% ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ RTM ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
