ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਵਿਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਗੇ।
ਬਜਟ 2021: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
