ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 70,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਲੇਵਾਂ
SBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੈਸੂਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਟ੍ਰਾਵਣਕੋਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ SBI 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SBI ਦਾ ਤਰਕ
SBI ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ । SBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ SBI ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ SBI ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ SBI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ SBI ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਫੜਾ-ਦੱਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ
NEXT STORY