ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਐਪਲ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2002 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੂਫੀਆ ਇਕਾਈ ਭਾਰਤ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਕਿਊ. ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Goldman Sachs ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਲਾਹ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ Vastu Tips ਦਾ ਧਿਆਨ
ਬਿਨਾਂ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟਸ (ਵੀ. ਡੀ. ਏ.) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਹਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- World Kidney Day: ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਇਹ ਫੂਡਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ. ਡੀ. ਏ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਜਿਊਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਸੀਨੋ ਹੁਣ ‘ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਐਪਲ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
NEXT STORY 
