ਮੁੰਬਈ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 14,100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਅਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1998 ਤੋਂ 2009 ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋਡ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਦੀਅਾਂ 2 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਸਰ (ਓ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਡੀ.) ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ 24,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ 2011 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਤਹਿਤ ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਿਅਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
NEXT STORY