ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈ ਗਮਨਪਿਲਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀਲੋਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ-ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਿਲੋਨ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋਖ਼ਮ
ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ਫ੍ਰਸਟ.ਐਲਕੇ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਵਿਜੇਸਿੰਘੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਬਿੱਲ 41.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਟਾਪ 10 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰਡ
NEXT STORY 
