ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਸੇਬੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਹੀਖਾਤਾ ਖੰਗਾਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੇਬੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ’ਚ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਆਫਸ਼ੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 10 'ਚੋਂ 8 ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਅੱਪਰ ਸਰਕਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਬੀ ਨੇ ਬਰਮੂਡਾ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਅ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਲੈਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ।
EPFO ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਤਕ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
