ਜਲੰਧਰ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋ-ਫਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਏਅਰਲਾਇਨ ਦੀ ਇਨਸਾਲਵੇਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਅਜਮੇਰਾ ਨੇ ਗੋ-ਫਸਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਸਨ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਠੱਪ ਪਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਇਹ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਝੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਗਸਤ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੀਲ
ਗੋ-ਫਸਟ ’ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਗੋ-ਫਸਟ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਅਜਮੇਰਾ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਤਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋ-ਫਸਟ 11,643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਟੀ.) ’ਚ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ! ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਸਨ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਵੀ ਫਸੀ ਹੈ ਘੁੰਡੀ
ਉਧਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਅਧੀਨ ਮਾਰਨ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 362.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ
ਉਧਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਓ. ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਲਾਨ ਕਾਲਰਾਕ ਕੰਸੋਟ੍ਰੀਅਮ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਏਅਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਓ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ
ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼
ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1992 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2012 ਤਕ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਸਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਲ 124 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਚਰਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀਮਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਕਸਕਾਨ
NEXT STORY 
