ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ. ਈ. ਆਰ. ਏ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਘ (ਆਈ. ਏ. ਟੀ. ਏ.) ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਲਿਪ ਗੋਹ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਏ. ਈ. ਆਰ. ਏ. ਕਿਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ. ਈ. ਆਰ. ਏ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਹਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਫੀਸ, ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਫੀਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਗੋਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਏ. ਈ. ਆਰ. ਏ. ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾਚੌਥ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ
NEXT STORY 
