ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) – 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਹਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 340 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੈਕਪਾਟ, ਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਆਏ ਸਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਓ. ਈ. ਐੱਮ.) ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ, RBI ਕਰ ਰਿਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ Dove ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਟਿਕਟੌਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
NEXT STORY 
